Judgment Analysis : Yashita Sahu Vs State of Rajasthan (with translation in Punjabi)

Judgment Name: YASHITA SAHU Vs STATE OF RAJASTHAN & ORS 

Citation Code:  (2020) 3 SCC 67

Judgment link: 

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/28083/28083_2019_15_1501_19699_Judgement_20-Jan-2020.pdf

Court: Supreme Court of India

Case Type: CRIMINAL APPEAL NO.  127 OF 2020 (@ SPECIAL LEAVE PETITION (CRL) NO. 7390 OF 2019)

Judge: Hon'ble Justice Sh. Deepak Gupta  (author of judgment)

Hon'ble Justice Sh. Aniruddha Bose

Summary:

This judgment talks about 

1) Court treats the child as "human" which is shocking (sarcasm :|) and talks about the human rights of a child to get love and affection from both Parent. It talks about the rights of a parent as well as the rights of a child to get "sufficient visitation rights".

2) If any court denies the visitation to a parent, a strong reason should also be assigned and can be justified only under "extreme circumstances"

3) Recognize the need to "form a bond" between the child and parent. Need for a child to maintain social, physical and psychological contact with both parents

4) Court should not fall to prey of one-sided story and listen both parties and act in best interest of child

5) Court sees the child as a victim of war between parents

6) Trauma and psychosomatic impact on the child on separation from either parent.

7) "Contact rights" for non-custodial parent to talk daily to the child for 5-10 mins over the video call.

Court made following observations while passing the judgment:

*(Verbatim excerpts from the judgments are reproduced below and translated in Punjabi as well)

Excerpts:

[17] It is well settled law by a catena of judgments that while deciding matters of custody of a child, primary and paramount consideration is welfare of the child. If welfare of the child so demands then technical objections cannot come in the way. However, while deciding the welfare of the child it is not the view of one spouse alone which has to be taken into consideration. The courts should decide the issue of custody only on the basis of what is in the best interest of the child

[18] The child is the victim in custody battles. In this fight of egos and increasing acrimonious battles and litigations between two spouses, our experience shows that more often than not, the parents who otherwise love their child, present a picture as if the other spouse is a villain and he or she alone is entitled to the custody of the child. The court must therefore be very vary of what is said by each of the spouses.

[19] A child, especially a child of tender years requires the love, affection, company, protection of both parents. This is not only the requirement of the child but is his/her basic human right. Just because the parents are at war with each other, does not mean that the child should be denied the care, affection, love or protection of any one of the two parents. A child is not an inanimate object which can be tossed from one parent to the other. Every separation, every re­union may have a traumatic and psychosomatic impact on the child. Therefore, it is to be ensured that the court weighs each and every circumstance very carefully before deciding how and in what manner the custody of the child should be shared between both the parents. Even if the custody is given to one parent the other parent must have sufficient visitation rights to ensure that the child keeps in touch with the other parent and does not lose social, physical and psychological contact with any one of the two parents. It is only in extreme circumstances that one parent should be denied contact with the child. Reasons must be  assigned if one parent is to be denied any visitation rights or contact with the child. Courts dealing with the custody matters must while deciding issues of custody clearly define the nature, manner and specifics of the visitation rights.

[20] The concept of visitation rights is not fully developed in India. Most courts while granting custody to one spouse do not pass any orders granting visitation rights to the other spouse. As observed earlier, a child has a human right to have the love and affection of both the parents and courts must pass orders

ensuring that the child is not totally deprived of the love, affection and company of one of her/his  parents

[21] Normally, if the parents are living in the same town or area, the spouse who has not been granted custody is given visitation rights over weekends only. In case the spouses are living at a distance from each other, it may not be feasible or in the interest of the child to create impediments in the education of the child  by frequent breaks and, in such cases the visitation rights must be given over long weekends, breaks, and holidays. In cases like the present one where the parents are in two different continents effort should be made to give maximum visitation rights to the parent who is denied custody.

[22] In addition to ‘Visitation Rights’, ‘Contact rights’ are also important for development of the child specially in cases where both parents live in different states or countries. The concept of contact rights in the modern age would be contact by telephone, e­mail or in fact, we feel the best system of contact, if available between the parties should be video calling. With the increasing availability of internet, video calling is now very common and courts dealing with the issue of custody of children must ensure that the parent who is denied custody of the child should be able to talk to her/his child as often as possible. Unless there are special circumstances to take a different view, the parent who is denied custody of the child should have the right to talk to his/her child for 5-­10 minutes everyday. This will help in maintaining and improving the bond between the child and the parent who is denied custody. If that bond is maintained the child will have no difficulty in moving from one home to another during vacations or holidays. The purpose of this is, if we cannot provide one happy home with two parents to the child then let the child have the benefit of two happy homes with one parent each.

Excerpts Translated in Punjabi

[17] ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ. ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

[18] ਬੱਚਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ਹਰ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

[19] ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਸੰਗਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਪੁਨਰ -ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਗੁਆਏ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

[20] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ

[21] ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕੋ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਪਤੀ -ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ. ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਦੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ .

[22] 'ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰ' ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿਓ.

Credits:

Thanks to Google translate for providing English to Punjabi translation.

Thanks to https://www.branah.com/punjabi for punjabi keyboard for fixing issues with google translation :) 

Thanks to SC team for making these judgments easily accessible over the web and not keep it hiding in closets which can only be opened by senior advocates after paying money!